UPS Unified Pension Scheme:
नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 2004 से रिटायर हुए 23 लाख कर्मचारियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। इस नई पेंशन योजना के फायदे और नुकसान के बारे में जानिए।
मोदी सरकार ने पेंशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव करते हुए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस नई योजना के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कई फायदे मिलेंगे। यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए किया गया है। पिछली योजना में पेंशन की गारंटी ना होने से कर्मचारी नाराज थे।
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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई योजना 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। इसके आलावा उन्होंने यह भी बताया की कर्मचारी पहले से चल रही NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) या UPS में से किसी एक को चुन सकते हैं। साल 2004 से रिटायर हुए 23 लाख कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 2004 से अब तक रिटायर हुए सरकारी कर्मचारी इस योजना के तहत बकाया पाने के हकदार होंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बकाया राशि का भुगतान 800 करोड़ रुपये तक किया जाएगा।
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UPS Unified Pension Scheme में कितनी पेंशन मिलेगी?
कर्मचारी को पेंशन कितनी मिलेगी, यह कर्मचारी की सेवा के समय पर निर्भर करेगा। मान लेते है किसी कर्मचारी ने किसी ने 25 साल काम किया है, तो आखिरी 12 महीनों की जो सैलेरी है उसके एवरेज बेसिक पे का 50% कर्मचारी को पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा काम किया है, तो पेंशन की राशि सेवा के सालों के अनुसार तय होगी।
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UPS Unified Pension Scheme में मौत होने पर कर्मचारी के परिवार को क्या मिलेगा?
अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को पेंशन मिलेगी। कर्मचारी को जो पेंशन मिल रही थी, उसके 60 प्रतिशत हिस्से की राशि परिवार को मिलेगी। इससे कर्मचारी के परिवार की आर्थिक सुरक्षा बनी रहेगी।
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UPS में कम वेतन वालों के लिए क्या है?
इस नई पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद हर महीने कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन की गारंटी दी गई है। इससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद महंगाई और पैसों की समस्या से बचाव मिलेगा। लेकिन यह फायदा तभी मिलेगा जब 10 साल की नौकरी पूरी हो जाएगी।
10 साल से पहले सर्विस छोड़ दी तो?
यदि कर्मचारी ने 10 साल की सर्विस पूरी नहीं करी है तो कोई पेंशन नहीं मिलेगी.
UPS पिछली स्कीम से ज्यादा बेहतर है ?
इससे पिछली पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करना होता है और सरकार के द्वारा 14% कंट्रीब्यूट किया जाता था. जबकि नई स्कीम में कर्मचारी को तो बेसिक सैलरी का उतना ही माने की 10% ही कंट्रीब्यूट ही करना पड़ेगा, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का साढ़े 18% कंट्रीब्यूट करेगी.
UPS के फायदे-नुकसान?
UPS के तहत कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से पैसा मिलेगा। इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ने पर उन्हें डियरनेस रिलीफ (DR) के रूप में पैसा मिलेगा, जो कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-W) पर आधारित होगा। इसके अलावा, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय एक बड़ी रकम भी दी जाएगी, जिसका हिसाब उनके हर 6 महीने की सेवा पर उनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के आधार पर किया जाएगा।